Haryana: बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 60,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार
Haryana News: हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यह बैठक जींद के गांव बडनपुर और सुंदरपुरा को तहसील उचाना से हटाकर तहसील नरवाना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए अहम थी।
सीएम नायब सिंह के नेतृत्व में, हरियाणा सरकार ने युवा सशक्तिकरण और रोजगार प्रमोशन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। “आईटी सक्षम युवा योजना-2024” तैयार की गई है, जिसके पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना 2024-25 के बजट अभिभाषण के दौरान “मिशन 60,000” के अनुरूप है, जिसके तहत 60,000 गरीब परिवारों के युवाओं को रोजगार देने की योजना है।
योजना के तहत किस प्रकार मिलेगा रोजगार, आइए जानते हैं! आईटी बैकग्राउंड (स्नातक/स्नातकोत्तर) के युवाओं को न्यूनतम 3 महीने का अल्पकालिक आईटी कोर्स पूरा करना होगा, जिसे हरियाणा आईटी प्रोग्राम के तहत डिजाइन किया गया है। इसके बाद, उन्हें हरियाणा राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, जिलों, पंजीकृत समितियों, एजेंसियों या निजी संस्थाओं में नियुक्त किया जाएगा। प्रारंभिक 6 महीनों में इन्हें 20,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जिसके बाद सातवें महीने से 25,000 रुपये का मासिक वेतन संबंधित संस्थाओं द्वारा दिया जाएगा।
अगर किसी आईटी सक्षम युवा को नियुक्त नहीं किया जा सकेगा, तो उस स्थिति में सरकार उसे 10,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। सरकार इन प्रशिक्षित आईटी सक्षम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी।
योजना के तहत युवाओं के पास हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन), हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल), या विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा कौशल विकास मिशन के निर्धारित मानदंडों के अनुसार उत्तीर्णता/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह पहल एक कुशल कार्यबल और हरियाणा के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है।
साथ ही, मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में “मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना” के लिए नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इस नीति के तहत, राज्य में उन सभी गरीब परिवारों को आवास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनके पास शहरी क्षेत्रों में स्वयं का घर नहीं है या जो वर्तमान में कच्चे घरों में निवास कर रहे हैं। प्रारंभिक चरण में इस योजना के तहत एक लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है।
इस तरह, हरियाणा सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार और आवास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे राज्य के युवाओं और गरीब परिवारों को एक बेहतर भविष्य मिल सके।
